काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका अप्रिय घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो आयोगको कार्यअवधि २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले तोकिएको समयभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादनका लागि थप समय उपलब्ध गराएको हो।
छानबिनको आवश्यकता र म्याद थपको कारण गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूमा सुरक्षा कमजोरी, राजनीतिक घुसपैठ वा अन्य प्राविधिक कारणहरू के थिए भन्नेबारे आयोगले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। आयोगका तर्फबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, धेरै सरोकारवालाहरूसँग बयान लिनुपर्ने, घटनास्थलको थप अवलोकन गर्नुपर्ने र प्राप्त प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले केही समय ढिलाइ भएको हो।
सरकारले आयोगलाई दिएको थप २० दिनको समयभित्र घटनाको गहिराइमा पुगेर दोषी पहिचान गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको महत्त्व यसअघि गठित आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले गरेको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। ‘घटनाको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै कुनै पनि पक्ष नछुटोस् र छानबिन निष्पक्ष होस् भन्नका लागि म्याद थप गरिएको हो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिएका छन।
आयोगले अबको २० दिनभित्र गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदन आएपछि मात्रै सो घटनामा संलग्नहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ।