— प्रेमचन्द्र झा
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछि मधेस प्रदेशले धेरैले अपेक्षा गरेजस्तो परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेन। संघीयता मधेसका लागि अधिकार, पहिचान र समृद्धिको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर थियो। जनताले आफ्नै प्रदेश सरकारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा ठोस सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो निर्वाचनदेखि हालसम्म आइपुग्दा मधेस प्रदेशको अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— शासन प्रणाली फेरियो, सरकार फेरियो, मुख्यमन्त्री फेरिए, तर मधेस किन फेरिन सकेन ?
संघीयतापछिको पहिलो प्रदेश सरकारदेखि हालसम्म मधेस प्रदेशले करिब आधा दर्जन मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। लालबाबु राउतबाट सुरु भएको नेतृत्व यात्रा सरोज यादव, सतिशकुमार सिंह, जितेन्द्र सोनल, सरोजकुमार यादव हुँदै हालका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसम्म आइपुगेको छ। नाम, अनुहार र दल फेरिँदै गए, तर मधेसको वास्तविक अवस्था भने खासै फेरिन सकेन। धेरैलाई लाग्न थालेको छ— मधेस अझै पनि पुरानो सोच र व्यवस्थाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन।
शैक्षिक र आर्थिक पछौटेपन
मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था हेर्दा यो धारणा झन् बलियो बन्छ। विश्वको औसत साक्षरता दर करिब ८२ प्रतिशत पुगेको छ भने नेपालको साक्षरता दर पनि ७८ प्रतिशत नाघिसकेको छ। तर मधेस प्रदेशको औसत साक्षरता दर करिब ६६ प्रतिशतमा सीमित छ। यसले मधेस अझै पनि शैक्षिक रूपमा पछाडि रहेको स्पष्ट देखाउँछ। शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने बुझाइ हुँदाहुँदै पनि मधेसमा शिक्षामा अपेक्षित सुधार देखिँदैन।
आर्थिक अवस्था झनै निराशाजनक छ। विश्वको प्रतिव्यक्ति औसत आय १० हजार डलरभन्दा माथि पुगेको छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४८० डलर आसपास छ भने मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय हजार डलरभन्दा तल छ। यसको अर्थ मधेसका धेरै नागरिक अझै गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका छन्। संघीयताले प्रदेशलाई आफ्नै आर्थिक भविष्य निर्माण गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकार व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।
नेतृत्व र इच्छाशक्तिको अभाव
यी सबै अवस्थाको केन्द्रमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व रहन्छ। मुख्यमन्त्रीसँग स्पष्ट भिजन, दीर्घकालीन योजना र दृढ इच्छाशक्ति हुनु अनिवार्य हुन्छ। तर अहिलेसम्म मधेसले पाएका मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये कति जनामा यी गुण स्पष्ट देखिए भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता जोगाउने खेल र गुटगत समीकरणले विकासका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यको कमजोर अवस्था
शिक्षा क्षेत्रमा मधेस अझै संरचनागत समस्याबाट ग्रसित छ। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ, शिक्षक व्यवस्थापन र तालिम प्रभावकारी छैन, अनुगमन प्रणाली कमजोर छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन। उच्च शिक्षाका अवसर सीमित हुँदा मधेसका युवाहरू अन्य प्रदेश वा विदेश जान बाध्य छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। धेरै जिल्लामा अस्पतालका भवन छन्, तर चिकित्सक छैनन्; कतै चिकित्सक छन्, उपकरण छैनन्। गम्भीर बिरामीलाई आज पनि काठमाडौँ वा भारत लैजानुपर्ने बाध्यता कायमै छ, जसले गरिब जनताको आर्थिक बोझ बढाएको छ।
उद्योग, कृषि र रोजगारीको संकट
कुनै समय उद्योग र व्यापारको केन्द्र मानिएको मधेस आज उद्योगविहीन बन्दै गएको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, श्रीराम चिनी कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना जस्ता उद्योग बन्द हुँदा हजारौँ रोजगारी गुमेका छन्। यी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट नीति देखिएन।
कृषि मधेसको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। तर किसान आज पनि मल, सिँचाइ, बीउ, प्रविधि र बजारको अभावमा संघर्षरत छन्। आधुनिक कृषि प्रणाली र कृषि आधारित उद्योग विकासमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित ध्यान दिन सकेको छैन।
पूर्वाधार, सुशासन र भ्रष्टाचार
हुलाकी राजमार्ग, निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजनाले मधेसको आर्थिक नक्सा नै बदल्न सक्छन्। तर यी आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढिरहेका छन्। संघ सरकारसँग समन्वय र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिन्छ।
भ्रष्टाचार पनि मधेसको विकासमा ठूलो बाधा बनेको छ। बजेट विनियोजनदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म पारदर्शिता कमजोर छ। मुख्यमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर र उदाहरणीय कदम चाल्न नसक्दा प्रशासनिक बेथिति मौलाएको छ।
समाधानको बाटो
अब मधेसलाई चाहिएको सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीति परिवर्तन हो। भाषणभन्दा माथि उठेर काम गर्ने, स्पष्ट रोडम्याप, समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्य तय गर्ने नेतृत्वको खाँचो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सकिए मधेसको अवस्था क्रमशः बदलिन सक्छ।
संघीयता कुनै जादुको छडी होइन, तर सही नेतृत्व पाएमा यो परिवर्तनको बलियो आधार बन्न सक्छ। अब मधेसको भविष्य सरकारको मात्र होइन, जनताको हातमा पनि छ। मतदाताले पैसा, जात वा क्षणिक लाभ होइन— भिजन, क्षमता र इमानदारीका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ।
मधेस आज परिवर्तनको निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विगतका कमजोरीबाट सिकेर नयाँ बाटो रोज्ने कि पुरानै चक्रमा अल्झिरहने भन्ने निर्णय आजको नेतृत्व र जनताकै हातमा छ। जब मधेसले ठूलो सपना देख्ने, स्पष्ट भिजन बोकेको र दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व पाउनेछ, तब मात्र मधेसको वास्तविक रूपान्तरण सम्भव हुनेछ।
समृद्ध मधेस सपना होइन— सही निर्णय, सचेत नागरिक र परिणाममुखी नेतृत्व पाए यो सम्भव यथार्थ हो।
(झा नेपाल पत्रकार महासंघ, रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)