काठमाडौँ । नेपालमा साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा ऐतिहासिक कदम चाल्दै बागमती प्रदेश सरकारले देशमै पहिलो पटक माउन्टेन बाइक गाइडलाई आधिकारिक लाइसेन्स वितरण गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका संस्कृति पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले एक कार्यक्रमका बिच माउन्टेन बाइक गाइडलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुभएको हो । पर्यटन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको उक्त लाइसेन्स नेपालमा नै पहिलो पटक २४ जना माउन्टेन बाइकरहरुलाई प्रदान गरिएको हो । माउन्टेन माइकिङलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले गाइडका लागि इजाजत पत्र व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बागमती प्रदेशका संस्कृति पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले साहसिक पर्यटन प्रवर्धनमा मन्त्रालय सदैव साथ रहेको समेत बताउनुभएको थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले माउन्टेन बाइकको लाइसेन्स लगायत अन्य साहसिक पर्यटनलाई पनि तालिमको व्यवस्था गर्दै क्रमबद्ध रूपमा लाइसेन्स वितरणमा आफूहरू लागि परेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक अनिल किराँतीले आफ्नो प्रतिष्ठानले नयाँ नयाँ सिलेबसमा अध्ययन गराउनुका साथै नेपालको पर्यटनलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा नै काम गर्दै आएको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमको आयोजक पर्यटन कार्यालय काठमाडौँका कार्यालय प्रमुख पवन पोखरेलले नेपालमा नै पहिलो पटका माउन्टेन बाइक लाइसेन्स जारी आफ्नो कार्यालयबाट गर्न पाउँदा ज्यादै खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले साहसिक पर्यटनका साथै विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित लाइसेन्सहरू आफ्नो कार्यालयबाट जारी र नवीकरण समेत गर्दे आएको समेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
तालिम प्राप्त, दक्ष र योग्य व्यक्तिहरूलाई मात्र माउन्टेन बाइक गाइडका रूपमा काम गर्न अनुमति दिनका लागि आफ्नो कार्यालय मार्फत उक्त लाइसेन्स वितरण अगाडी बढाएको समेत उहाँले बताउनुभएको थियो ।
लाइसेन्स प्रणालीले पर्यटकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, पेसागत सम्मान स्थापित गर्ने र साहसिक पर्यटनमा नेपालप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको सरोकारवालाहरूले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित रहँदै आएको छ। माउन्टेन बाइक गाइड लाइसेन्स वितरणको सुरुआतसँगै साहसिक पर्यटनलाई थप संस्थागत, जिम्मेवार र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण पहल गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।