काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने र पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
निर्णयअनुसार अब सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सूचना, विज्ञापन तथा अन्य सरकारी सन्देशहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, त्यस्ता सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणबापतको भुक्तानी पनि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै खातामा मात्र जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, छुट सम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले सूचना प्रवाहलाई एकीकृत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
