काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिँदा व्यवस्थापन, सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कारागारहरूको भौतिक संरचना सीमित रहँदा कैदीबन्दीको चाप निरन्तर बढ्दै जाँदा मानवअधिकारसम्बन्धी चिन्तासमेत बढेको देखिएको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभाग का अनुसार मधेसका विभिन्न कारागारहरूको संयुक्त क्षमता सीमित भए पनि अहिले त्यसभन्दा करिब तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ। यसले आवास, सरसफाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ।
जनकपुर, वीरगञ्ज, राजविराजलगायत कारागारहरूमा अत्यधिक भीडभाड हुँदा कैदीबन्दीहरू पालैपालो सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ। सीमित शौचालय र पानीको अभावले सरसफाइ कायम गर्न कठिन भएको छ भने रोग फैलिने जोखिम पनि बढेको छ।
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्तो भीडभाडले कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानवअधिकार उल्लंघन हुने खतरा रहेको छ। उनीहरूले वैकल्पिक सजाय प्रणाली, छिटो न्यायिक प्रक्रिया र कारागार विस्तारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यसैबीच गृह मन्त्रालय ले कारागार सुधारका लागि योजना बनाइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ संरचना निर्माण, पुराना कारागारको विस्तार र कैदीबन्दी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
विशेषज्ञहरूले कारागार सुधारलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै भीड घटाउन वैकल्पिक उपाय—जस्तै परोल, जमानत र समुदायमै आधारित सजाय—लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्।