काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संगठनलाई देशभर बलियो बनाउने लक्ष्यसहित ‘मिसन–ग्रासरुट’ नामक विशेष रणनीति अघि सारेको छ।
पार्टीले गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गर्न नसके पनि उल्लेख्य मत ल्याएका ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यहाँ आफ्ना सांसदहरूलाई ‘केयरटेकर’ (क्षेत्रीय हेरचाहकर्ता) का रूपमा खटाउने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार ती सांसदहरूले अब सम्बन्धित क्षेत्रमा विकास निर्माणका पहल, जनगुनासो सुनुवाइ र संगठन सुदृढीकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। पार्टीले मतदातासँगको दूरी घटाउँदै आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी संगठनलाई थप सक्रिय बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
आन्तरिक कार्यविधिअनुसार खटाइएका सांसदहरूले हरेक महिना कम्तीमा एक साता आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा बिताउनुपर्नेछ। उनीहरूले स्थानीय समस्या पहिचान गरी संसदमा उठाउने, स्थानीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने तथा पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई चलायमान बनाउने भूमिका खेल्नेछन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले रास्वपाको यो रणनीतिलाई ‘ग्रासरुट लेभल’ मा पकड मजबुत बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी थोरै मतान्तरले पराजित भएका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीले ती ठाउँलाई आगामी चुनावका लागि ‘न्युक्लियस’ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
योजना कार्यान्वयनका क्रममा सांसदहरूको कार्यबोझ बढ्ने भए पनि छोटो समयमै संगठनलाई गतिशील बनाउने विश्वास पार्टीको छ। साथै, प्रत्येक १५ दिनमा क्षेत्रगत गतिविधि र राजनीतिक अवस्थाबारे पार्टी मुख्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रास्वपाले यस रणनीतिमार्फत आफूलाई संसदमा सीमित नभई ‘जमिनमा भिजेको’ जनआधारित पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ। पार्टी नेतृत्वले ‘मिसन–ग्रासरुट’ ले आगामी निर्वाचनमा रास्वपालाई निर्णायक शक्तिका रूपमा उभ्याउने दाबी गरेको छ।
