काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने विरुद्ध पेस गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयुष बडालले दर्ता गराउन खोजेको निवेदनमाथि दरपीठ गर्दै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो। यससँगै उक्त निवेदन औपचारिक रूपमा अस्वीकृत भएको छ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू अन्तिम निर्णयमा नपुगेसम्म उनलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो।
निवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको थियो।
हाल लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ भने चितवनमा सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ। त्यसैगरी पर्सा, रूपन्देही र काठमाडौंमा समेत सहकारी ठगीसहित संगठित अपराधका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।