काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने आठ वर्षअघिको निर्णय उल्ट्याएको छ। अब उक्त जग्गा पुनः प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै २०७५ भदौ १ गतेको निर्णय संशोधन गरिएको जानकारी दिए। उक्त निर्णयअनुसार एक सय चौध रोपनी तीन आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा सार्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ भदौ २१ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय परिसर विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७८ फागुन ८ मा प्रहरी एकेडेमीभित्र भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्णयपछि भवन विस्तार, मर्मत तथा पुनर्निर्माणका काम लामो समयदेखि प्रभावित बनेका थिए। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत अवरुद्ध रहँदै आएको थियो। प्रहरी अधिकृत तथा पूर्वमहानिरीक्षकहरूले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
२०७८ साउन २० गते १५ जना पूर्वआईजीपीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए।
ओली सरकारको योजनाअनुसार प्रहरी एकेडेमीलाई काभ्रेको पनौतीमा सार्ने प्रस्ताव गरिए पनि आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
इतिहासअनुसार २०१२ सालमा नेपाल प्रहरी गठनसँगै महाराजगञ्जमै तालिम सञ्चालन सुरु भएको थियो। पछिल्लो निर्णयसँगै उक्त ऐतिहासिक स्थलमा प्रहरी प्रशिक्षण कार्य पुनः निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।