काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) ले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२(१) संविधान र विद्यमान ऐनसँग बाझिएको ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतका अनुसार अब पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा गराएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट भुक्तानी गर्नु गैरकानुनी हुनेछ।
यसअघि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च लिने अभ्यास थियो। तर, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले विदेश उपचार खर्च सरकारबाट नदिने व्यवस्था गरे पनि कार्यविधिमा रहेको प्रावधानका कारण यस्तो अभ्यास जारी थियो।
अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा ३५ (स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच) सँग बाझिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले भने ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ मा रहेको प्रावधान यथावत राख्दै कार्यविधिमा भएको व्यवस्था मात्रै खारेज गरेको जनाएको छ। सो ऐनअनुसार विशेष अवस्थामा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिले विदेशमा उपचार गराउँदा खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था कायम नै रहनेछ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले आंशिक रूपमा रिट स्वीकार गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
यस निर्णयसँगै अब पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोष प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।