काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारको सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै देशभरका विभिन्न निकायमा कार्यरत १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ।
विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव
अध्यादेशको प्रभाव सञ्चार, हवाई सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्तीय तथा सामाजिक क्षेत्रका दर्जनौं निकायमा परेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत सञ्चार तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर
विश्वविद्यालय तथा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयलगायत संस्थाका उपकुलपति, सदस्य र सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।
स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रमा पनि ठूलो कटौती
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलगायत संस्थाका पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्। ऊर्जा, वित्त र नियामक निकाय पनि प्रभावित, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत निकायमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्।
सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसम्म असर
लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल स्काउट, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलगायत संस्थामा रहेका पदाधिकारीहरू समेत हटाइएका छन्।
सरकारले रिक्त भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। यस कदमलाई प्रशासनिक सुधारको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।