काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता क्रम मिचिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्यले असहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले डा. मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे ले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
उनीहरूले लिखित असहमतिमा न्यायालयको स्थापित परम्परा, वरिष्ठता प्रणाली तथा विधिसम्मत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन् । परिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्रीले वरीयताको चौथो क्रममा रहेका डा. शर्माको नाम प्रस्ताव गरेपछि दाहाल र आङ्देम्बेले त्यसको विरोध जनाउँदै फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले डा. शर्मालाई स्वतन्त्र, अराजनीतिक र दीर्घकालीन नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएमा उनले करिब ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा संवैधानिक परिषद्भित्रै मतभेद देखिएपछि न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया थप राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।