काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक तथा भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रलाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित बनाउन उक्त नियमावली पारित गरेको हो ।
बैठकपछि सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९’ संशोधन प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमहरू, २०८३’ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिमा दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिमा सांसद सुशील खड्का र सांसद योगेश गौचन थकालीलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ ।
सरकारका यी निर्णयहरूले प्रशासनिक कार्यसम्पादन, डिजिटल सुशासन तथा भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।