काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गर्दै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब चार मन्त्रालय कटौती हुने भएका छन् । सरकारका अनुसार प्रशासनिक खर्च घटाउने, कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने तथा दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको हो ।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, महिला, बालबालिका, युवा तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रलाई एकीकृत गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समायोजन गरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइने सरकारको तयारी छ । खानेपानीअन्तर्गत रहेको सरसफाइसम्बन्धी काम भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मामा रहने जनाइएको छ ।
सरकारले मन्त्रालय घटाउँदा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने दाबी गरेको छ । पुनर्संरचनापछि मन्त्रालयहरूको विस्तृत कार्यविभाजन तथा जिम्मेवारी राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।