काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सुशासन, आर्थिक समृद्धि र व्यापक प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सरकारले उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित नयाँ योजनाहरू अघि सारेको हो ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सरकारको यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य गरी “डिजिटल लुम्बिनी”, “उद्यमशील लुम्बिनी” र “एक पालिका एक अर्गानिक बाली” जस्ता रूपान्तरणकारी अभियानहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर ८ बनाइने
यो नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रशासनिक सुधार रहेको छ । सरकारको कार्यप्रणालीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयहरूलाई पुनर्संरचना गरिने भएको छ । अब प्रदेशमा मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरुवा–बढुवा प्रणालीमा सुधार, प्रदेश किताबखानाको स्थापना तथा डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने योजना समेत अघि सारिएको छ । यस्तै, आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
कृषि क्षेत्र: ‘एक पालिका, एक अर्गानिक बाली’ र विशिष्टीकृत केन्द्र
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा “एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली” नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ, जसअन्तर्गत:
-
कपिलवस्तु: प्रादेशिक वागवानी स्रोत केन्द्र
-
अर्घाखाँची: बाख्रा स्रोत केन्द्र
-
गुल्मी: पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र
-
प्युठान: तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र
-
रुकुम पूर्व: आलु बीउ स्रोत केन्द्र
“आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि” भन्ने मूल मर्मका साथ सुलभ कर्जा तथा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । साथै, हुलाकी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु तथा दुग्ध उत्पादन वृद्धि गर्न भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन लगायतका सडक आसपासका क्षेत्रमा अलैँची जस्ता उच्च मूल्यका बाली पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
डिजिटल लुम्बिनी र उद्यमशील अभियान
प्रदेश सरकारले “उद्यमशील लुम्बिनी” र “डिजिटल लुम्बिनी” अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषि तथा अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र नेतृत्व विकासका लागि विशेष रूपमा “लुम्बिनीका महिला: उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पर्यटनमा ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ अवधारणा
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “भिजिट नेपाल २०८५” लाई लक्षित गर्दै एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गरिने भएको छ । प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरू लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आपसमा जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” (चाँदीको त्रिभुज) का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । धार्मिक पर्यटनतर्फ कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ निर्माण गरिनेछ भने लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्मलाई धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकास
भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश सरकारले “एक घर एक धारा” अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम र जलवायु अनुकूलनका लागि “एक वडा एक पोखरी” अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पहाडी जिल्लामा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गर्न घनाबस्ती तथा सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ भने “एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती” कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकास गरिनेछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिइएका मुख्य नीतिहरू यस प्रकार छन्:
-
शिक्षामा पहुँच: दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा सुनिश्चित गर्न “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियान विस्तार गरिनेछ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षा केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।
-
सुरक्षित मातृत्व र स्वास्थ्य: दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
समग्रमा, यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको राजस्व र आर्थिक वृद्धिलाई चलायमान बनाउँदै नागरिकमा नयाँ आशा र विश्वास जगाउने लक्ष्य राखेको छ ।