काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनालाई गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा किटान गरेको छ। आयोगले सो घटनाको विस्तृत छानबिन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा लामिछानेमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कारागारबाट निस्किने र कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा लामिछाने संलग्न भएको देखिन्छ। सो कार्य मानव अधिकारको हनन मात्र नभई कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत हो।”
रास्वपा सांसद र जेलर पनि अनुसन्धानको घेरामा
आयोगले सभापति लामिछानेसहित नख्खु कारागारका तत्कालीन प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
जेलभित्र रहेका कैदीबन्दी तथा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिझ्याइँकर्तालाई बाहिर पठाउन र भगाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनका अनुसार आम नेपाली नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लंघन हुने यस्तो कार्यमा रवि लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको प्रत्यक्ष मिलेमतो र संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरू भेटिएका छन्।
जेलर र लामिछानेको बयान बाझियो
छानबिनका क्रममा आयोगले जेलर जोशी र रास्वपा सभापति लामिछानेसँग बयान लिएको थियो। तर, दुवैको बयान एकापसमा पूर्ण रूपमा बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ:
-
जेलर सत्यराज जोशीको बयान: रवि लामिछानेका सहयोगी, कार्यकर्ता र समर्थकहरूको अत्यधिक डर, त्रास एवं धम्कीपूर्ण दबाबका कारण आफ्नो ज्यान जोगाउन बाध्य भएर मात्र आफूले लामिछानेलाई छाड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको।
-
रवि लामिछानेको दाबी: आफू जबरजस्ती निस्केको नभई जेलर जोशी आफैँले ‘तपाईं बाहिर गए मात्र यो जेल सुरक्षित हुन्छ’ भन्दै आग्रह गरेर बाहिर पठाएको।
फौजदारी कानुनको आकर्षित दफा: कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ ले कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्ने वा भगाउने कार्यलाई गम्भीर फौजदारी कसुर मानेको छ। आयोगले यसै दफालाई आधार मान्दै घटना राजनीतिक नभई पूर्ण रूपमा कानुनी अपराध भएको ठहर गरेको हो।
सुरक्षा र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको यस प्रतिवेदनमाथि गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले कसरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय अब सर्वत्र चासोको केन्द्र बनेको छ।