काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
पार्टी स्थापनाको ३६ औँ वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले प्रतिवेदनमा दोषी ठहरिएका वा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा मुछिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सफाइका लागि तत्काल कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समेत बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्डमा रहने भएकाले ढिलाइ नगर्न चेतावनी
अध्यक्ष लिङ्देनले मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदन नेपालभित्र मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पारे। उनले भने:
“यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) र त्यससँग आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरूको आधिकारिक रेकर्डमा समेत रहने भएकाले यसको गम्भीरता धेरै छ। त्यसैले, प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकाहरूले आफ्नो सफाइ र कानुनी प्रक्रियाका लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।”
प्रतिवेदनले धेरै तथ्य उजागर गरेको दाबी
आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, बल प्रयोग र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे आयोगले गहन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको भन्दै उनले यसको प्रशंसा गरे। प्रतिवेदनले धेरै लुकेका तथ्यहरूलाई उजागर गरेको उनको भनाइ थियो।
“मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वको छ। यसले धेरै कुराहरूको उजागर गरेको छ,” अध्यक्ष लिङ्देनले थपे, “र यसलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ सरकारले तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्दछ।”
गत भदौमा भएको नवयुवाहरूको ‘जेनजी आन्दोलन’ माथि राज्य पक्षबाट भएको दमन र बल प्रयोगबारे मानव अधिकार आयोगले हालै मात्र आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सोही सन्दर्भलाई जोड्दै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।