काठमाडौँँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार मधेस प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले २७ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले यस वर्ष कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
१. कृषि र भूमि सुधार: ‘किसानको शान, मधेसको मखान’
मधेस सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि विशिष्ट नाराहरूसहित नवीन योजनाहरू अघि सारेको छ:
-
मखान खेतीको ब्रान्डिङ: ‘किसानको शान, मधेसको मखान’ नाराका साथ धनुषा, महोत्तरी र सप्तरी लगायतका क्षेत्रमा मखानको व्यावसायिक खेती, प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ। साना र सीमान्तकृत मखान किसानहरूलाई सिधै बैंक खातामा सहुलियत रकम पठाइनेछ।
-
मेड इन मधेस अभियान: ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उद्यमशील मधेस, आत्मनिर्भर देश’ को मूल नारासहित धान, गहुँ, मकै, तेलहन र दलहन बालीको बीउ प्रवर्द्धन परियोजना सञ्चालन गरी बीउमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।
-
माटोको स्वास्थ्य र सिँचाइ: ‘कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार’ अभियानमार्फत प्रांगारिक (अर्गानिक) मललाई प्राथमिकता दिइने र रासायनिक विषादीलाई निरुत्साहित गरिनेछ। कृषि कार्यका लागि प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा १०० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
-
कृषि एम्बुलेन्स: उत्पादित मखान, तरकारी र छिट्टै बिग्रने उपजहरू बजारसम्म पुर्याउन सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा चिस्यानयुक्त ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन गरिनेछ।
२. श्रम र रोजगारी: ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा र स्थानीय दक्ष जनशक्तिलाई प्रदेशभित्रै रोक्न नयाँ रणनीतिक योजनाहरू घोषणा गरिएको छ:
-
डिजिटल सीप पासपोर्ट र स्वरोजगार: खाडी लगायतका मुलुकबाट फर्केका युवाहरूको सीप सदुपयोग गर्न ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट प्रणाली’ लागू गरिनेछ। १ लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी र फ्रीलान्सरहरू तयार पार्न प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
-
रोजगारदाता सम्मान: औद्योगिक करिडोरमा कम्तीमा १ हजार युवालाई तत्काल रोजगारी वा स्वरोजगार उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्योगी तथा रोजगारदातालाई राज्यले ‘रोजगारदाता सम्मान’ प्रदान गर्नेछ।
३. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक रूपान्तरण
-
बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ परिमार्जन: मधेशको लोकप्रिय ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गर्दै अब सिधै महिला स्वरोजगार र उद्यमशीलतासँग जोडिनेछ। बालविवाह, दाइजो र लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विशेष अभियान चलाइनेछ।
-
शिक्षामा डिजिटल बोर्ड: सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल बोर्ड जडान, ‘स्टिम’ (STEAM) तालिम र विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।
-
स्वास्थ्यमा मानसिक उपचार कक्ष: प्रदेश अस्पतालहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्नका लागि विशेष उपचार कक्षका साथै मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिनेछ।
४. पर्यटन र सुशासन: ‘कागजरहित र लाइनरहित सेवा’
-
धार्मिक पर्यटन: जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह गन्तव्य (International Wedding Destination) का रूपमा विकास गरिनेछ। ऐतिहासिक जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गरिने तथा सिम्रौनगढ र गढीमाईलाई समेटेर ‘मधेस ट्रेल’ पदमार्ग निर्माण गरिनेछ।
-
डिजिटल सुशासन: भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै नागरिकलाई ‘कागजरहित, लाइनरहित र अनुहाररहित’ सार्वजनिक सेवा दिन प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। जनताका गुनासा सम्बोधनका लागि ‘नमस्ते मधेस एप’ र ‘हेलो सीएम’ पोर्टललाई एकीकृत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेश सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै युवाहरूलाई प्रविधि र डिजिटल रोजगारीमार्फत स्वदेशमै टिकाउने स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको देखिन्छ।