काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गर्दै खानेपानी क्षेत्रमा प्रशासनिक संरचनागत सुधारको घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो।

विगत केही समयदेखि जीर्ण बन्दै गएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नयाँ जीवन दिन सरकारले ‘एकीकृत एकल भुक्तानी विधि’ (Single Payment System) अपनाउने नीति अघि सारेको छ।

१. स्वास्थ्य क्षेत्र: ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याइने

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन र नागरिकको व्यक्तिगत गोजीबाट हुने खर्च कम गर्न बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

  • स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरण: अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो:

    “स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपाली नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। यसबाट उपचारका क्रममा व्यक्तिगत रूपमा हुने ठूलो खर्च कटौती हुने अपेक्षा राखिएको छ।”

  • राष्ट्रिय ट्रमा नीति: सडक दुर्घटना र अचानक हुने आकस्मिक ट्रमाका कारण बर्सेनि हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले छुट्टै ‘राष्ट्रिय ट्रमा नीति’ तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ।

२. खानेपानी क्षेत्र: ५ वर्षभित्र २४सै घण्टा ‘स्मार्ट’ खानेपानी

बजेटले आम नागरिकको स्वच्छ खानेपानी पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न समयसीमासहितका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ:

  • स्मार्ट वितरण प्रणाली: आगामी ५ वर्षभित्र ‘स्मार्ट वितरण प्रणाली’ लागू गरी नागरिकका घरघरमा २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गरिनेछ।

  • सुरक्षित खानेपानीको लक्ष्य: आगामी ३ वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको लक्ष्य छ।

३. काठमाडौँ उपत्यकाका चार खानेपानी निकायहरू विघटन गरी एउटै संरचना बनाइने

काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनमा देखिएको बेथिति, समन्वयको अभाव र दोहोरोपन अन्त्य गर्न सरकारले एक साहसिक कदम चालेको छ। उपत्यकामा खानेपानी वितरण र व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टाछुट्टै ४ वटा निकायहरूलाई गाभेर एउटै शक्तिशाली संरचना बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।

गाभिने निकायहरू: १. काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड २. काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) ३. आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (PID) ४. खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग

यी चारवटै संस्थालाई एकापसमा गाभेपछि मेलम्ची लगायत उपत्यकाको समग्र खानेपानी वितरण प्रणाली थप चुस्त र उत्तरदायी बन्ने सरकारको विश्वास छ।