काठमाडौँ । पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचना हटाउने तयारीमा रहेको पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।
पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क क्षेत्रको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विवादित कित्ता नम्बर ५४ मा निर्माण गरिएका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नभत्काउन र नहटाउन महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित सम्बन्धित विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ।
महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्र व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यले संरचना हटाउने तयारी गरिरहेका बेला अदालतको आदेश आएको हो। आदेशसँगै संरचना हटाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी सुनुवाइमा उपस्थित भई आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नसमेत भनेको छ। लामो समयदेखि स्वामित्व र प्रयोगको विवादमा रहेको बसपार्क क्षेत्रको विषय अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै टुंगो लाग्ने देखिएको छ।