काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। सोही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूको विरोध जारी रहँदा संसद् बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
यसैबीच, संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि भएको छलफलमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित वक्तव्य प्रस्तुत भए जुनसुकै मन्त्रीले पढेर सुनाउन सक्ने धारणा राखेका छन्।
तर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारको धारणा परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत सार्वजनिक गरिने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको लिखित वक्तव्य अनिवार्य नभएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउने प्रयास हुने उल्लेख गर्दै तत्काल सरकारी धारणा सम्बन्धित मन्त्रीबाट आउने बताए।
‘बालेनलाई पनि बोलाउने कोसिस हुन्छ। अहिले सरकारी धारणा मन्त्रीबाट आउँछ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित नै चाहिन्छ भन्ने नमानौं,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ।
सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न राजनीतिक तनावका कारण प्रतिनिधिसभाको नियमित कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ।