काठमाडौं। मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै परम्परागत अनुदान प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष किसानमुखी व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार दूध, माछा, मासु तथा तरकारी उत्पादनमा मधेस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित किसानले बजारमा पठाएको वास्तविक उत्पादनको आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यसअन्तर्गत अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले कृषि क्षेत्रमा देखिएको बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न ‘मधेस कृषि एक्सचेञ्ज’ स्थापना गरिने घोषणा पनि गरे। उक्त प्रणालीमार्फत किसान र बजारबीच प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गरी कृषि उपजको सहज खरिद–बिक्री र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले उत्पादनमुखी कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै किसानको आय वृद्धि र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिएको जनाएको छ।