काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गुरूप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कमजोर बनाउने गरी उपकुलपति नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले हालै जारी गरिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सिफारिस तथा छनोट सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८३ सुशासनको मर्मविपरीत रहेको बताएका हुन्।
सांसद बरालले देशमा नागरिकले सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको बेला सरकारले भने त्यसको विपरीत एकपछि अर्को गम्भीर उल्लंघन गरिरहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नयाँ कार्यविधिअनुसार उपकुलपति नियुक्तिको अन्तिम अधिकार कुलपतिमा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले राजनीतिक प्रभावलाई कायम राख्ने खतरा बढाएको छ।
उनले छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन तथा सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय कुलपतिले गर्ने व्यवस्थाले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नसक्ने बताए। अधिकांश सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव पूर्णरूपमा हट्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
बरालले उक्त कार्यविधिले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामाथि प्रत्यक्ष असर पुर्याएको दाबी गर्दै उपकुलपति छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे।
सरकारले उपकुलपति सिफारिस प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।