काठमाडौं – काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रकरणमा आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारहरू भ्रामक र तथ्यहीन रहेको जनाएको छ।
दूतावासले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको स्पष्टिकरणमा जर्मनीले नेपाल सरकारलाई ई–पासपोर्ट ठेक्का विवादका विषयमा कुनै विरोधपत्र (Protest Note), चेतावनी वा आधिकारिक कूटनीतिक सन्देश नपठाएको उल्लेख गरेको छ।
दूतावासका अनुसार बर्लिनस्थित जर्मन विदेश मन्त्रालयमा नेपालका चार्ज डी’अफेयर्सलाई नियमित कूटनीतिक छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो, समन्स (Summons) गरिएको होइन। कूटनीतिक अभ्यासमा यी दुई शब्दको अर्थ फरक हुने भएकाले गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरिएको छ।
जर्मन दूतावासले जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्ने आफ्नो नीतिमा अडिग रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। जारी अदालतको प्रक्रियाबारे दूतावासले कुनै टिप्पणी नगर्ने र यस मुद्दामा कुनै पनि चरणमा हस्तक्षेप नगरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा दुई जर्मन कम्पनीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि दूतावास र जर्मन सरकारलाई जोडेर विभिन्न समाचार प्रकाशित भएका थिए। त्यसैको सन्दर्भमा दूतावासले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।