धनगढी । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जना प्रदेश सभा सदस्यले सरकार सञ्चालन तथा मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टसँग १७ वटा प्रश्नको जवाफ मागेका छन्।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको राजनीतिक सहमतिको उद्देश्य, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आगामी एक वर्षको प्राथमिकता तथा प्रदेशको नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रदेश सरकार पुनर्गठनका क्रममा संसदीय दललाई औपचारिक जानकारी नदिई रातारात मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
यसले पार्टी, संसदीय दल, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकमा सरकारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको उनीहरूको दाबी छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रीहरूको सहभागिताका विषयमा दलमा कुनै औपचारिक जानकारी नदिई एकाएक रातारात शपथ ग्रहण गर्नुले समग्र पार्टी र संसदीय दललाई आश्चर्यचकित पारेको छ।’
त्यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा समेत संसदीय दलमा सामान्य छलफल नगरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकार अदृश्य शक्तिबाट परिचालित भएको अनुभूति भएको उल्लेख गरेका छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा पार्टी र संसदीय दलसँग आवश्यक छलफल नगरी विज्ञहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गरी बजेट निर्माणलाई प्रभावित पार्न खोजिएको र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
सहमतिको राजनीतिक उद्देश्य प्रस्ट्याउन माग
सांसदहरूले एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको सहमति केवल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि हो कि सुदूरपश्चिमको विकासका लागि साझा राजनीतिक दृष्टिकोणसमेत तयार गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
उनीहरूले सरकारमा रहेका दुई दलको न्यूनतम साझा राजनीतिक कार्यक्रम, आगामी एक वर्षमा हासिल गर्ने मुख्य उपलब्धि, साझा नीति तथा उत्तरदायित्व र राजनीतिक मतभेद उत्पन्न भए त्यसलाई समाधान गर्ने संयुक्त संयन्त्रबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।