काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
भारत भ्रमणका क्रममा आफूले द्विपक्षीय वार्तामा व्यक्त गरेको ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज नभएको’ अभिव्यक्तिको आशय पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
उक्त अभिव्यक्तिको अर्थ विगतमा देखिएको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट मुक्त हुनु रहेको उनले बताए। परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको संकीर्ण राजनीतिक प्रयोगबाट पनि मुक्त हुन खोजिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद सीता थपलियाले ‘पुरानो ब्यागेज’बारे प्रश्न गरेकी थिइन्।
उनले विगतका सरकारका कुन–कुन निर्णय ‘ब्यागेज’ हुन् भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने निर्णय पनि ‘पुरानो ब्यागेज’ हो कि होइन भन्ने उनको प्रश्न थियो।
साथै, विगतका सरकारका परराष्ट्र नीतिमा भएका गल्तीबारे पनि उनले मन्त्रीको धारणा मागेकी थिइन्।
जवाफमा मन्त्री खनालले ‘ओल्ड ब्यागेज’लाई सही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार ‘ब्यागेज’ शब्दले नकारात्मक बोझ वा विगतका अवरोधलाई जनाउँछ। आफ्नो भनाइको आशय आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण र परराष्ट्र नीतिको संकीर्ण राजनीतिक प्रयोगबाट मुक्त हुनु रहेको उनले बताए।
‘छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ–हानिको औजार बनाउने गलत अभ्यास नै विगतको बोझ हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई त्यागेर अघि बढ्न वर्तमान सरकार दृढ छ।’
उनले ‘ओल्ड ब्यागेज’ अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय विरासतप्रति लक्षित नभएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालले उक्त अभिव्यक्ति नेपालको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताप्रति लक्षित नभएको बताए।
राष्ट्रिय हितको रक्षा र ऐतिहासिक दस्तावेजको संरक्षणप्रति पनि उक्त अभिव्यक्ति लक्षित नभएको उनको भनाइ थियो।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा संसद्को सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले बताए। त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन पनि समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको उनको भनाइ थियो।
‘यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो। यसलाई कुनै पनि सन्दर्भमा बोझ मान्न सकिँदैन,’ उनले भने।
मन्त्री खनालले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता जोगाउनु सरकारको स्थायी जिम्मेवारी भएको बताए।
सिमानाको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी भएको उनले बताए।
उनले वर्तमान सरकार पूर्वाग्रह र संकीर्णताबाट मुक्त भएर परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको बताए।
पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।
नेपालले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनको भनाइ थियो। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए।
मन्त्री खनालले आफूले ५ देखि ७ जुन २०२६ सम्म भारत र १४ देखि १७ जुन २०२६ सम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गरेको जानकारी पनि सदनलाई गराइसकेको बताए।
राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर परिणाममुखी कूटनीति सञ्चालन गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
परिणाममुखी कूटनीतिमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने सरकारको दृष्टिकोण रहेको उनको भनाइ थियो।
अन्त्यमा मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे सांसदहरूले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषणका लागि धन्यवाद दिए।
मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रभावकारी काम गर्दै आएको उनले बताए। आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।