काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवारको अस्थायी आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ।
प्रभावित परिवार आफैँले कोठा खोजेर भाडामा बस्न चाहे चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। परिवारमा चारभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ।
अस्थायी आवासका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भइसकेको सरकारले जनाएको छ।
तीन विकल्पमा अस्थायी आवास
सरकारले प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडा, आफ्नै सुरक्षित जग्गामा ‘मोड्युलर’ घर र सरकारले व्यवस्थापन गर्ने जग्गामा आवास गरी तीन विकल्पमा अस्थायी बसोबास गराउने तयारी गरेको छ।
अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएका परिवारका लागि त्यही स्थानमा मोड्युलर घर निर्माण गरिनेछ। आफ्नो सुरक्षित जग्गासमेत नभएका परिवारका लागि सरकारले जग्गा पहिचान गरी मोड्युलर घरको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि प्रभावित परिवारको आवश्यकता र उपलब्ध जग्गासम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको छ।
६० प्रतिशतले रोजे भाडाको विकल्प
सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रभावितमध्ये ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा लिएर बस्ने विकल्प रोजेका छन्।
आफ्नै सुरक्षित जग्गामा अस्थायी घरको व्यवस्था चाहने परिवार २० प्रतिशत छन्। सुरक्षित स्थानमा आफ्नो जग्गासमेत नभएका परिवारको हिस्सा पनि २० प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ।
परिवारको रोजाइ र जग्गाको अवस्थाका आधारमा अस्थायी आवास व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ।
सचिवको संयोजकत्वमा समिति
अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित विभागका चार महानिर्देशक र बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सदस्य छन्।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विस्थापित परिवारको संख्या, बसोबासको अवस्था र आवास आवश्यकतासम्बन्धी विवरण समितिलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरक्षित जग्गा पहिचानको काम अघि बढाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मोड्युलर घरको स्वरूप र व्यवस्थापनसम्बन्धी गृहकार्य गरिरहेको छ।
स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रारम्भिक अवधारणा
सरकारले प्रभावित परिवारको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि पनि प्रारम्भिक काम सुरु गरेको जनाएको छ।
सुरक्षित स्थानमा आवश्यक आधारभूत सुविधासहित व्यवस्थित बस्ती वा सहर निर्माण गरी प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रारम्भिक अवधारणा अघि सारिएको छ। यसको स्थान, लागत, समयसीमा र कार्यान्वयन ढाँचा भने टुंगिन बाँकी छ।