काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई साविकको पदमा बहाल गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत ११ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकारले २०८२ असोज ५ गते पदबाट हटाएको थियो । सोविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ मङ्सिर २२ गते सरकारको निर्णय बदर गरी उनलाई पुनः बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशबाट कामकाजमा फर्केका शाक्य त्यसपछि सरकारद्वारा ल्याइएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण पुनः पदमुक्त भएका थिए । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १९ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई स्वतः पदमुक्त गरिएको थियो ।
हाल सो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पनि आफूलाई साविकको पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।