काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको सशर्त अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राप्त १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कानुनबमोजिम खर्च तथा फिर्ता नगरी हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, लेखापाल नवीनकुमार बराल, रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेसहित विभिन्न वडाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले पेश्की लिएका थिए। उक्त रकम अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा जम्मा गरिएको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत तोकिएको कामसमेत सञ्चालन नभएको आयोगको दाबी छ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र लेखापाल बरालविरुद्ध १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बिगो कायम गरेको जनाएको छ।
यस्तै, तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेले नगरपालिकाबाट बुझेका ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरालगायत जिन्सी सामग्रीसमेत फिर्ता नगरेको अख्तियारको आरोप छ। ती सामग्रीको मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ। उक्त रकमसमेत जोड्दा न्यौपानेविरुद्ध कुल १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी गराएको दाबी गरिएको छ।
विभिन्न वडाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि कार्यक्रमको रकम अनियमित ढंगले खर्च तथा उपयोग गरेको आरोपमा छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरिएको छ।
आयोगका अनुसार राइनास नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपानेविरुद्ध ८९ हजार १८५ रुपैयाँ, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेलविरुद्ध २ लाख ९९ हजार ६६२ रुपैयाँ, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन अध्यक्ष जैमान गुरुङविरुद्ध १ लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ र वडा नम्बर ५ का तत्कालीन अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमालविरुद्ध ८२ हजार ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ६ का तत्कालीन अध्यक्ष रुकबहादुर तामाङ गुरुङविरुद्ध २ लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ, वडा नम्बर ७ का तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुलीविरुद्ध २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ तथा वडा नम्बर ८ का तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछानेविरुद्ध १ लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कसुर गरेको आरोप लगाउँदै बिगो असुलउपर, जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
यद्यपि, आरोपपत्र दायर हुनु अभियोगको प्रक्रिया हो; प्रतिवादीहरू दोषी ठहर हुने वा नहुने निर्णय विशेष अदालतको न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनेछ।