काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रहरी महानीरीक्षक दानबहादुर कार्की ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै अनुसन्धान र पक्राउ कानुनअनुसार गरिएको बताएका छन्।
जवाफमा प्रहरीले उल्लेख गरेको छ कि सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि कार्य भएमा कानुन कार्यान्वयनका लागि अनुसन्धान र पक्राउ आवश्यक हुन्छ। साथै, साधारण अधिकारक्षेत्रमा पर्ने मुद्दामा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको विषय कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया जारी भएको पनि स्पष्ट गरिएको छ।
जवाफमा भनिएको छ, “साधारण अधिकारक्षेत्रमा रहेको निकायले न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ, र यसलाई ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ भन्न मिल्दैन।” पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र जाहेरी दरखास्तका आधारमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको जनाएको छ।
यसैगरी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अन्य सुरक्षा निकायहरूले समेत अदालतमा उस्तै विवरणसहित लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ प्रमुख रमेश थापा ले समेत कानुनअनुसार हिरासत र अनुसन्धान जारी रहेको पुष्टि गरेका छन्।
यस घटनाले नेपालको कानुन र अनुसन्धान प्रक्रिया, उच्च अदालत र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।