काठमाडौं । पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला नेपाल सरकारले खपत नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिक कदमहरू अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै शनिबार र आइतबार सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ, जसले इन्धन खपत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
सरकारले यसै सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण विकल्पको रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। मन्त्री रावलका अनुसार आवश्यक परे उक्त प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट हालको इन्धन खपतमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको छ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम तथा सदस्यहरू ललिता कुमारी महर्जन र धुर्व आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ।
सरकारका यी कदमहरू इन्धन संकटको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छन्।