काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिकसत्र २०८३ को कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै विद्यालय शिक्षामा नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ। चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अब नयाँ शैक्षिकसत्र वैशाख १५ गते देखि औपचारिक रूपमा सुरु हुने भएको छ।
शैक्षिकसत्रको प्रारम्भ र भर्ना प्रक्रियालाई लिएर आम अभिभावक र विद्यार्थीमा रहेको अन्योल चिर्दै मन्त्रालयले स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको हो।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधु घिमिरेका अनुसार, शैक्षिकसत्र सुरु भएलगत्तै वैशाख १५ देखि २२ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अवधि तोकिएको छ। वैशाख १५ अघिको समय विद्यालयहरूले शिक्षक तालिम र शैक्षिक योजना निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्नेछ। वैशाख १५ पछि मात्रै आधिकारिक रूपमा विद्यार्थी भर्ना र कक्षा सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
शुल्क निर्धारण: केमा पैसा लिन पाइन्छ, केमा पाइँदैन?
निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले जथाभावी शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली २०५९ र सर्वोच्च अदालतको २०८२ चैत २० को आदेशलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशिका अनुसार विद्यालयले केवल १४ वटा शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाउनेछन्:
-
मासिक पढाइ शुल्क (वर्षमा १२ महिनाको मात्र)।
-
वार्षिक भर्ना शुल्क (एक महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने)।
-
कम्प्युटर शुल्क।
-
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टिसी) शुल्क।
-
विशेष प्रशिक्षण, आवास, परिवहन (यातायात) र भोजन शुल्क।
खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, भवन मर्मत र प्राथमिक उपचार जस्ता खर्चहरू वार्षिक शुल्क भित्रै समावेश हुनुपर्नेछ। यी शीर्षकमा छुट्टै रकम असुल्नु गैरकानुनी ठहरिनेछ।
छात्रवृत्ति सम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्था
शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार निजी तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनिवार्य पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ:
| विद्यार्थी संख्या | न्यूनतम छात्रवृत्ति प्रतिशत |
| ५०० जनासम्म | १० प्रतिशत |
| ५०० देखि ८०० सम्म | १२ प्रतिशत |
| ८०० भन्दा बढी | १५ प्रतिशत |
नियम उल्लंघन गरे के हुन्छ? (कारबाहीको प्रावधान)
मन्त्रालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने वा समय अगावै भर्ना गर्ने विद्यालयहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छ। शिक्षा ऐनको दफा १६घ (७) अनुसार निम्न कारबाही हुन सक्छ:
-
जरिवाना: पहिलोपटक नियम मिच्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
-
अनुमति रद्द: पटक-पटक निर्देशन अटेर गरेमा विद्यालयको सञ्चालन अनुमति (Lincence) नै रद्द गरिने।
-
समन्वयात्मक कारबाही: आवश्यक परेमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रचलित कानुन बमोजिम थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने।
शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको शुल्क स्वीकृत गराउन र अनुगमनलाई तीव्र पार्न समेत निर्देशन दिएको छ। अभिभावकहरूलाई पनि मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नतिर्न र जबरजस्ती गरेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न आग्रह गरिएको छ।