काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सम्बन्धित पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउन जिल्ला अदालत झापाले बैंकहरूलाई आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले अस्पताल र बैंकहरूबीच भएको सहवित्तीयकरण कर्जा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सविरुद्ध सम्झौता अनुसार कर्जा नदिएको भन्दै २०८० पुस २६ गते रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले २०८० माघ २५ गते फैसला सुनाएको हो।
फैसलाअनुसार बैंकहरूले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ र चालु पुँजीका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्मको अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
अदालतले बैंकहरूले पूर्वसहमति अनुसार कर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र सोही आधारमा अस्पतालले आवश्यक तयारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै पछि कर्जा नदिनु करार विपरीत हुने ठहर गरेको छ।
प्रतिवादी बैंकहरूले भने ऋण दिने अन्तिम निर्णय नभएको, ऋणीले किस्ता र ब्याज नतिरेको तथा कर्जा भाखा नाघेको अवस्थामा थप ऋण दिन नमिल्ने दाबी गरेका थिए।
तर अदालतले बैंकहरूले समयमै कर्जा नदिँदा परियोजना प्रभावित भएको र त्यसकै कारण ऋणीको वित्तीय अवस्था बिग्रिएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कोभिड–१९ को प्रभाव र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलाई पनि अदालतले विशेष परिस्थिति मानेको छ।
अदालतले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनलाई आधार मान्दै पर्याप्त कारण बिना कर्जा रोक्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
यो फैसलाले सहवित्तीयकरण परियोजनामा बैंकहरूको दायित्व र करार कार्यान्वयनबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ।