काठमाडौं– सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूले पाउँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले पुनः कडाइ गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग ले देशभरका यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै कानुनअनुसारको सहुलियत तत्काल लागू गर्न भनेको हो। विभागले लामो समयदेखि छुट सुविधा व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेपछि यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।
सरकारले वि.सं. २०६५ फागुन २० गते नै सार्वजनिक सवारीमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा समेत छुट नदिने, सार्वजनिक बिदा वा निश्चित समयपछि सहुलियत अस्वीकार गर्ने जस्ता गुनासाहरू बढ्दै गएका छन्।
यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र साझा यातायात लगायत सरोकारवाला निकायलाई समेत सरकारको निर्णय पालना गर्न पत्राचार गरिएको छ।
विभागले अबदेखि नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। अनुगमन प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाइने र दोषी भेटिएमा जरिवाना, कारबाहीदेखि सवारी सञ्चालन अनुमति पत्र खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले लामो समयदेखि सहुलियत कागजमै सीमित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। विभागले अब सहुलियतलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेको छ।