काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई अबदेखि कार्यक्रमहरू आफ्नै कार्यालयभित्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो। परिपत्रमा महाशाखा, विभाग, आयोग, प्राधिकरण तथा अन्य कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
निर्देशनअनुसार अब बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारजस्ता कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाइने छैन। यस्ता सबै गतिविधि सम्बन्धित कार्यालयकै सभा हल, बैठक कक्ष वा सरकारी संरचनाभित्र उपलब्ध तालिम कक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, यसले सरकारी कामकारबाहीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।