काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ प्रकरणले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ। अब उनको थुनाको वैधानिकता प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण हुने भएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइलसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।
यो आदेश गोल्छाको पक्षबाट दायर गरिएको ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो। उक्त रिटमार्फत अदालतले कुनै व्यक्तिको थुना कानुनी छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ले वैशाख १० गते गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे विस्तृत विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। पक्राउपछि उनलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो, जसका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं बाट म्याद थप गरिएको थियो।
सोमबार मात्रै जिल्ला अदालतले दोस्रो पटक तीन दिनको म्याद थप गर्दै अनुसन्धान जारी राख्न अनुमति दिएको थियो। गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का पूर्वअध्यक्षसमेत भएकाले उनको पक्राउले निजी क्षेत्रमा व्यापक चासो र बहस सिर्जना गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब अनुसन्धान प्रक्रियाको कानुनी पक्ष थप गहिरो परीक्षणको दायरामा आउने देखिएको छ।