काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संसदीय दलको बैठकमा १२ बुँदे निर्देशन र सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यादेश दल फुटाउनका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार बसेको बैठकमा लामिछानेले सरकारको प्राथमिकता सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन कायम र कानुनी सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनले सांसदहरूलाई मन्त्रालयसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्न, समन्वय बढाउन र मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा कानून निर्माणमा ध्यान दिन निर्देशन दिए।
“रास्वपा मालिक बन्न खोज्नेहरूको पार्टी होइन, सेवक र सहजकर्ताको दल हो,” उनले बैठकमा भने। उनले ‘हेल्लो सरकार’ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, गुनासो व्यवस्थापनलाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा लैजाने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध मजबुत बनाउने योजनाबारे पनि जानकारी गराए।
सामाजिक विषयमा उनले अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न निर्देशन दिँदै सांसदहरूलाई घटनास्थलमा मर्यादा कायम गर्न सचेत गराए। साथै, खाडी क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको प्रभावबारे सरकार गम्भीर रहेको बताए।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कसैलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। देशभरका यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए।
अध्यादेशबारे प्रष्ट पार्दै उनले विगतमा जस्तो दल फुटाउने वा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि नभई सुधारका लागि ल्याइएको दाबी गरे। संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पद र निर्णय प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन सक्रिय कदम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
बैठकमा उनले सांसदहरूलाई संगठन निर्माणमा सक्रिय हुन, नियमित छलफल गर्न र समस्या भए लिखित रूपमा राख्न आग्रह गर्दै जिम्मेवार र अनुशासित ढंगले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।