काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान र व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्।
प्रमुख विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले सरकारको कदमलाई जनविरोधी तथा त्रास सिर्जना गर्ने खालको भएको ठहर गरेको हो।
संयुक्त निर्णयमा नागरिकको यथार्थ लगत संकलन, पहिचान तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउनु गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बैठकले काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका नागरिकमाथि उचित छानबिनबिनै बल प्रयोग गरिनु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती भत्काउँदा सर्वसाधारणमा असुरक्षा, भय र त्रासको अवस्था बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
विपक्षी दलहरूले लगत संकलन र पहिचानको प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएका कारबाहीलाई मानव अधिकार र नागरिक अधिकारविरुद्धको कदम भएको बताएका छन्। साथै, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि संवाद, कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।
सरकारले बल प्रयोगमार्फत समस्या समाधान खोजे थप तनाव र मुठभेड निम्तिन सक्ने चेतावनी दिँदै विपक्षी दलहरूले तत्काल यस्ता गतिविधि रोक्न र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्।