काठमाडौँ —नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रस्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रवृत्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले प्रतिकूल आर्थिक अवस्थाबीच निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको सट्टा राज्यले धरपकडको नीति अपनाएको गुनासो गरे। “अनुसन्धानका लागि मात्र व्यवसायीलाई थुनामा राखिरहनु आवश्यक हुँदैन, न्यायिक निर्णयपछि मात्रै सजाय तोकिनुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार परम्परागत र कठोर शैलीमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) तथा आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। साथै, राजश्व र रोजगारीमा दीर्घकालदेखि योगदान दिँदै आएको व्यवसायी वर्गलाई त्रसित पार्ने गतिविधि रोक्न ‘अग्रिम जमानत’ जस्ता उदार कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।
महासंघको आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निजी क्षेत्रको सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा पुनः बहसको केन्द्रमा आउन थालेको छ।

