काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ अध्यादेश जारी गरेका छन् । बिहीबार जारी गरिएको ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन् । वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने भोलिपल्ट राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
नयाँ अध्यादेशमा सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने, अनियमितता गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न ‘चक्रिय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता र बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप बढाएको हो ।
संविधानअनुसार जारी गरिएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ । सो अवधिभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित रहेको अवस्थामा सहकारीसहित विभिन्न विषयमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । योसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कुल ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।