काठमाडौँ – बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी जग्गामा भइरहेको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे भ्रम फैलाएर भूमिहीन नागरिकमा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्दै कसैलाई पनि घरबारविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
फेसबुकमार्फत सार्वजनिक सन्देशमा उनले सरकारका कदमहरू नागरिकलाई हटाउन नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्न लक्षित रहेको बताएका छन्। “कुनै पनि भ्रममा नपर्नुहोस्, अनावश्यक रूपमा नआत्तिनुहोस्,” उनले अनुरोध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अवैध रूपमा गरिएको जग्गा अतिक्रमणलाई कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यसैबीच, दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्याउँदै आएका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्। यससँगै वास्तविक भूमिहीनको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
उनका अनुसार जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइनेछ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको सबै कदम नागरिकलाई हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको स्पष्ट पार्दै अपुष्ट सूचना नफैलाउन सबैमा आग्रह गरेका छन्। साथै, प्रत्येक नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याएका छन्।