काठमाडौं – रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले जस्ताको तस्तै पुनः शीतल निवास पठाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उक्त अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्शपछि अन्य अध्यादेश जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता गरेका थिए।
सरकारले संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा यो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पुनः पठाइएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
यदि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा सहजता हुने आकलन गरिएको छ।
यद्यपि, यसअघि समान प्रकृतिको अध्यादेशलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेका राष्ट्रपति पौडेलमाथि अहिले पनि त्यही निर्णय दोहोर्याउने वा नयाँ सन्दर्भमा निर्णय गर्ने भन्ने दबाब बढेको छ।
गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित अन्य अध्यादेशहरू सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये अधिकांश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्। अहिले पुनः पठाइएको उक्त अध्यादेशले राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।