काठमाडौं । राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्न सरकार सक्रिय देखिएको छ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत रूपमा लिइरहेको दोहोरो सवारी सुविधा नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कडा पहल अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले गृह मन्त्रालयलाई तत्काल निर्देशन दिँदै पूर्वविशिष्टहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनमै केही पूर्वपदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको सीमा भन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्नुका साथै विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि यो कदम चालिएको हो।
कार्यालयले पठाएको पत्रअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेका सम्पूर्ण सुविधा विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
यस विषयमा बालेन्द्र शाह का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सरकारको उद्देश्य राज्यकोषको संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु रहेको बताइन्। उनका अनुसार कानुनविपरीत प्रदान गरिएका सुविधाहरू पहिचान गरी सरकारी प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा यो पहल केन्द्रित छ।
लामो समयदेखि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै जनस्तरमा आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
अब गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणको सूक्ष्म अध्ययनपछि मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता गराउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। यस पहलले पूर्वविशिष्टहरूको सुविधा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।