काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयभित्र सक्रिय रहेका सबै ट्रेड युनियन औपचारिक रूपमा खारेज भएका छन्। सचिवालयले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएसँगै कर्मचारी युनियनसम्बन्धी प्रावधान स्वतः हटेको स्पष्ट पारेको हो।
सचिवालयका शाखा अधिकृत विमल परियारद्वारा जारी सूचनाअनुसार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३’ मार्फत संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ संशोधन गरिएको छ। उक्त संशोधनपछि सचिवालयभित्र ट्रेड युनियन गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था कानुनबाटै हटाइएको जनाइएको छ।
बैशाख २४ गतेको सचिवालय निर्णयअनुसार जारी सूचनामा अब संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत कुनै पनि कर्मचारी युनियनको कानुनी अस्तित्व नरहेको उल्लेख गरिएको छ। यससँगै सचिवालयभित्र क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूको भूमिका र गतिविधि स्वतः निष्क्रिय बनेका छन्।
यो निर्णयलाई संसद सचिवालयको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। कर्मचारी संगठनमार्फत उठाइँदै आएका सेवा–सुविधा, सरुवा, बढुवा तथा कार्य वातावरणसम्बन्धी विषय अब कसरी सम्बोधन गरिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
अध्यादेशमार्फत गरिएको यो व्यवस्थाले संसद सचिवालयभित्रको कर्मचारी राजनीति अन्त्य गर्ने संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि कर्मचारी वृत्तमा भने यस कदमले आफ्नो अधिकार र सामूहिक आवाज कमजोर बनाउने चिन्ता समेत व्यक्त हुन थालेको छ।