काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत उच्च पदहरूमा नियुक्तिका लागि विद्यावारिधी (पीएचडी) अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। संघले चिकित्सा शिक्षाको विशिष्ट प्रकृति बेवास्ता गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याइएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको हो।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा एमडी, एमएस र एमडीएसलाई नै उच्च तहको शैक्षिक उपाधिका रूपमा मान्यता दिइँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सा विधामा पीएचडी अध्ययन तथा अध्यापन गराउने संस्था सीमित रहेको अवस्थामा पीएचडीलाई अनिवार्य योग्यता बनाउँदा लामो समयदेखि कार्यरत योग्य र वरिष्ठ प्राध्यापकहरू अवसरबाट वञ्चित हुने संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णयले चिकित्सा क्षेत्रका अनुभवी विशेषज्ञहरूमाथि अन्याय हुने उल्लेख गरिएको छ। संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारी ले एमडी, एमएस तथा एमडीएस उपाधि प्राप्त वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले हाल डीएम, एमसीएच र पीएचडी तहका विद्यार्थीलाई समेत अध्यापन तथा सुपरिवेक्षण गराइरहेको बताएका छन्।
संघले चिकित्सा तथा डेन्टल शिक्षाको हकमा एमडी, एमएस र एमडीएसलाई नै उच्च शैक्षिक योग्यताको रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेको छ।