काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारसँग निर्णयको आधार स्पष्ट गर्न कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको हो।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै सरकारको उक्त निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई संवैधानिक अधिकारको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा स्वागत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले अदालतको आदेशलाई निरङ्कुश प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षको प्रारम्भिक सफलता बताएका छन्। उनले विद्यार्थी अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सडक र न्यायालय दुवै मोर्चामा आन्दोलन जारी रहने उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं) र अखिल (समाजवादी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन गर्ने अधिकार, भेला हुने स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले उक्त निर्णयले शैक्षिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको थप सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।