काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी औपचारिक बहस प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका हुन्।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक संवैधानिक सुधारका विषयमा राजनीतिक सहमति खोजिने उल्लेख गरे। उनले संवाद र सहकार्यको आधारमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गरिने जानकारी दिए।
सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ। उक्त कार्यदलले संविधानका विभिन्न पक्षको अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकताका साथ समेटेपछि यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा पाएको छ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्दै सबै पक्षको अपनत्व बढाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारको यो घोषणासँगै संविधान संशोधनको बहस पुनः राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा आएको छ। अब राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण र साझा मुद्दाको पहिचान कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।