काठमाडौं । स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना तथा स्थानीय आयोजना केन्द्रित माग लिएर आउने गरेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले अधिकांश सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका आयोजना समावेश गर्न बजेट माग गर्दै आउने गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव भएर आएका योजनालाई मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लैजाने अभ्यास अपनाएको बताए ।
उनका अनुसार सडकसम्बन्धी आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत योजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै अघि बढ्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा उपलब्ध साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर मात्रै योजना समावेश गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री वाग्लेले धेरै खुद्रा तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना संघीय सरकारभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने बताए । त्यसैले सबै माग संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।
उनले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुग्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तीव्र बनाउने जानकारी दिए । बजेट निर्माण अन्तिम समयसम्म चलिरहने उल्लेख गर्दै उनले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने दिन मध्यरातसम्म पनि बजेट लेखनको काम जारी रहने अनुभव सुनाए ।
वर्तमान सरकारले बजेट प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि जिम्मेवारी सम्हालेकाले तयारी र परामर्शका लागि समय कम भएको स्वीकार गर्दै पनि सांसदहरूको सुझाव र चासोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।