काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका छन्। मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन पुनर्संरचना गर्ने क्रममा लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त विभाग अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भएको हो।
सरकारको यो निर्णयलाई सत्ता केन्द्रित अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीकै नियन्त्रणमा राख्ने कदमले सरकारभित्र शक्ति सन्तुलनको बहस पुनः चर्किएको छ।
यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउन खोजिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।
पछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले ती विभागहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय तथा अन्य दुई विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुनः अनुसन्धान विभागलाई आफ्नै मातहत ल्याउँदै पुरानै मोडेललाई निरन्तरता दिएका छन्। स्रोतका अनुसार उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को असहमतिको कारण उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब राष्ट्रिय सुरक्षा, गुप्तचर गतिविधि तथा संवेदनशील सूचनाको प्रत्यक्ष कमाण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यस कदमलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना भन्दा पनि शक्ति सुदृढीकरणको रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।