काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न सबै सरकारी निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र मातहतका सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मितव्ययी ढंगले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो।
सरकारले मौजुदा औजार, उपकरण, फर्निचर तथा सवारीसाधनलाई मर्मत–सम्भार गरेरै प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ सामग्री खरिद गर्दा त्यसको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो। पछिल्लो समय आर्थिक दबाब बढिरहेका बेला सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको बताइएको छ।
निर्देशनपछि अब सरकारी कार्यालयहरूले विलासी सामग्री, नयाँ फर्निचर वा सवारीसाधन खरिदमा सहज पहुँच पाउने छैनन्। आवश्यकताको ठोस आधार बिना नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने संकेत सरकारले दिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले फजुल खर्च नियन्त्रण, बजेट अनुशासन कायम तथा आर्थिक मितव्ययिता प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।