काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानुनी प्रावधान र वैदेशिक सम्झौताका नाममा एकै आर्थिक वर्षमा ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भन्सार राजस्व छुट दिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले कुल ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको हो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढी हो। त्यसअघि सरकारले ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको थियो।
आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ ले सरकारलाई दस्तुर, शुल्क वा करको दर घटाउने, बढाउने वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिएको भए पनि, यति ठूलो परिमाणमा गरिएको छुटको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुँदा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्पादन, लगानी र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि कर छुट आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको लाभ कसले पायो, अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो, र छुटको मापदण्ड कति निष्पक्ष थियो भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग बढेको छ।
राजस्व छुटको बढ्दो प्रवृत्तिले सरकारी आम्दानीमा असर पर्ने मात्र होइन, कर प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत चुनौती थप्न सक्ने देखिएको छ। विपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले सरकारले राजस्व छुटसम्बन्धी सबै विवरण सार्वजनिक गर्दै जवाफदेही बन्नुपर्ने बताएका छन्।